एमपीएससी हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे लघुरूप. वास्तविक संविधान अनुच्छेद ३१५ अन्वये निर्माण झालेली संस्था, याचे काही घटनादत्त अधिकार आहेत. केंद्र शासनाला प्रशासन चालवण्यासाठी जे उमेदवार हवे असतात त्यांच्या निवडीचं कार्य यूपीएससी (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) तर राज्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी आवश्यक उमेदवार निवडीचं काम एमपीएससी (राज्य लोकसेवा आयोग)कडून केलं जातं. अनुच्छेद ३२०नुसार आयोगाच्या कामाची यादी दिली आहे. केवळ परीक्षा घेणं एवढंच काम आयोगाचं नाही तर अगदी निवृत्ती वेतनाचे वादही आयोगाच्या कक्षेत येतात.
आयोगाला स्वायत्त करण्यापाठीमागे घटनाकारांची निश्चित दृष्टी होती. शासन आणि शासन करणा-यांपासून दूर राहून नि:पक्षपातीपणे काम करता यावं हा यामागे उद्देश होता. अर्थात सत्तेत आल्यावर राजकीय हस्तक्षेप आयोगाच्या अध्यक्ष निवडीबाबत होत नाही, असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. राज्यपालाचे काम मुख्यमंत्र्यांनी पुढे ठेवलेल्या यादीवर सही करणं एवढंच असतं. सुज्ञानी याचा अर्थ समजावून द्यावा.
माहितीच्या युगात लोकांपर्यंत अर्धवट स्वरूपात माहिती पोहोचते. ‘अधजल घगरी छलकत जाय’ न्यायाने एमपीएससीबाबतीतसुद्धा अर्धवट माहिती धोकादायक आणि तापदायक ठरू शकते. धोकादायक यासाठी की, करिअर निवडताना चुकीचा निर्णय घेतल्यावर तो फिरवण्यास एक वर्ष तरी जातं. उमेदवारीच्या काळातील महत्त्वाची वर्ष अपेक्षित यश मिळत नाही आणि तापदायक यासाठी त्यातून उमेदवाराची, कुटुंबाची जी चिडचिड होते त्यातून निराशा येणाची दाट शक्यता असते. म्हणून खरं तर अर्धवट ज्ञान घेऊच नये.
एमपीएससी परीक्षा कोण देऊ शकतो इथपासून ते निवडपद्धती प्रक्रिया समजावून घेणं इथे आवश्यक आहे. खरं तर आयोगाने वेगवेगळ्या पदांकरिता वेगवेगळ्या परीक्षा उत्तीर्ण होणं असा निकष लावला आहे. पण साधारणपणे आयोग ज्या पदांसाठी परीक्षा आयोजित करतं, त्यासाठी सर्वसाधारण अट पदवी परीक्षा उत्तीर्ण अशी आहे. वयोमर्यादेच्या संदर्भात म्हणता येईल की, उमेदवारांच्या वर्गवारीप्रमाणे वयाचे निकष बदलले आहेत. सर्वसाधारण गटातील उमेदवारासाठी वयवर्षे २१(पूर्ण) ते ३३ वर्ष, इतर मागास व अनुसूचीत जाती/जमाती यांच्याकरिता ३८ वर्ष निर्धारित केलं आहे. अर्ज भरताना जी उत्सुकता, उतावीळपणा, काळजी या सगळ्यांचा विचार होतो. पण एकदा अर्ज भरण्यात यश आल्यावर बरेच उमेदवार अभ्यासाचा विचार करताना दिसत नाहीत आणि आता ऑनलाइन अर्जामुळे अर्ज भरणं हे एक मोठं दिव्य झालं आहे. अनेकांना अर्ज भरण्याची एवढी खुमखुमी असते की, अर्ज भरायचे ते कधीच सोडत नाही आणि वय संपलं तरी एखादी परीक्षाही उत्तीर्ण होत नाहीत असे विद्यार्थी आरंभशूर असतात. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते. भरायच्या जागा दोन-तीनशे असताना लाखोंच्या संख्येने अर्ज येतात, याचा अर्थ ते सगळे बेकार असतात असं नव्हे. तर ते कुठे ना कुठे काम करत असतात. मात्र त्यांना सरकारी नोकरी हवी असते. त्यातील २० ते २५ हजारच बेरोजगार असतात ही वस्तुस्थिती आहे.
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी काही जीवनकौशल्य अंगी भिनवावी लागतात, जी एकूणच आयुष्यात कामी येतात. ही जीवनकौशल्यं जागतिक आरोग्य संघटनेने नमूद केली आहेत.
=स्व-जाणीव
=समान अनुभूती
=समस्या निराकरण
=निर्णयक्षमता
=संप्रेषण
=चिकित्सक विचारसरणी
=सर्जनशीलता
=आंतरव्यक्ती संबंध
=भावभावना समायोजन
=ताणतणाव समायोजन
ही जीवनकौशल्यं अंगीकारणारी कोणतीही व्यक्ती स्पर्धा परीक्षेतच नव्हे तर जीवनातही यशस्वी होते. शासनाचे विविध विभाग उदा. विक्रीकर, पोलीस इ. विभागात उमेदवारांची निकड भासते, त्या वेळी आयोग विक्रीकर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक व मंत्रालय सहायक अशा पदांसाठी परीक्षा घेते. अगदी लिपिक या संवर्गासाठीसुद्धा आयोग परीक्षा घेते. अशीच आयोगाची लिपिक/टंकलेखक पदासाठी परीक्षा एक जून २०१३ रोजी आहे.
लिपिक/टंकलेखक पदासाठीचा अभ्यासक्रम
मराठी सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, उता-यांवरील प्रश्न (१०० गुण)
बुद्धिमता चाचणी – उमेदवार किती अचूकपणे व जलद विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न विचारले जातात (५० गुण)
म्हणजे एकूण – (१५० गुण)
याचाच अर्थ अनेक जण एमपीएससी म्हणजे केवळ उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार याच पदांच्या परीक्षा असा ढोबळ अर्थ लावतात. पण खरं तर आपली पदवी पूर्व असल्यास किंवा त्याआधीही आपण सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर लिपिक होण्याचीच आपली मनीषा असेल किंवा आर्थिक परिस्थितीने क्लासची भरमसाट फी भरण्याची तयारी नसेल तर या पदाचा जरूर विचार करावा.
एमपीएससीची तयारी कुणीही करू शकते असा मुद्दा आपण घेतला आहेच. तयारी कोणीही करत असलं तरी उत्तीर्ण मात्र कोणीही होत नाही, हे प्रामुख्याने ध्यानात घ्यावं. खरं म्हणजे अर्ज भरला की झाली तयारी, इतकी सोपी परीक्षा राहिली नाही. त्यासाठी काटेकोर नियोजन आणि प्रबोधन करण्याची गरज असते.
महाराष्ट्राला प्रबोधनाची फार मोठी परंपरा आहे आपल्या संतांनी अत्यंत साध्या व सोप्या भाषेत हे प्रबोधन केलं आहे. तुकारामांनी ‘असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे’ या शब्दांत अभ्यासाची निकड व्यक्त केली आहे. देशाच्या तुलनेत आपण स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर जरा विचार केला तरी महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य आहे. या अग्रेसर राज्यातल्या मुलांनी मनावर घेतलं तर विद्यार्थी यूपीएससीसुद्धा लीलया पास होऊ शकतात. त्यात अशक्य असं काही नाही.
‘सरकारी नोकरी सुरक्षित नोकरी’, अशी सर्वसाधारण समजूत असल्याने नोकरीसाठी अर्ज भरणा-यांची संख्या फार मोठी आहे. हे चुकीचं नाही, परंतु हा मोठा आकडा असाच तयार होत नाही. यात्रेसाठी जसे हवसे, नवसे गवसे गोळा होतात आणि राजकारणात सच्चे, लुच्चे, हुच्चे कार्यकत्रे असतात तसेच इथेही सा-या प्रकारचे उमेदवार असतात. त्यांचा स्तर वेगवेगळा असतो. उदा. ज्यांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच अर्ज भरलेला असतो हे स्वत:वरच इतके खुश असतात की, अजून आपल्याकडे ३३व्या वर्षापर्यंत संधी आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत असते. त्यामुळे पहिल्या वर्षी पास होणारच नाही असाच त्यांचा विचार असतो. अर्ज भरेपर्यंत व परीक्षा प्रवेशपत्र येईपर्यंत सजग असतात. बेडकाची जशी शीतकालीन समाधी लागते तशी मधल्या काळात त्यांच्या अभ्यासाची समाधी लागते. ज्यांचा दुसरा प्रयत्न असतो त्यांनीही प्रवेश पत्र आल्यावर अभ्यास सुरू केलेला असतो. जे वेगवेगळ्या अभ्यासिकांमधून अभ्यास करतात. त्यातील बहुतेक पूर्ण वेळ चर्चासत्रात मग्न असतात. त्यातही अनावश्यक अफवा यांची चर्वितचर्वण करतात. वरिष्ठ म्हणजे तीसच्या आसपासचा वयोगट. हा उमेदवार नोकरी करत अभ्यास करतो. त्याला अभ्यासाचा ताण येतो. महिला उमेदवार संसार-नोकरी सांभाळत अभ्यास करतात. त्या इतक्या चिंताग्रस्त असतात की संसार, नवरा आणि कुटुंबीय यांच्या दबावापोटी त्यांचा फारसा अभ्यास होत नाही. शिवाय ग्रामीण भागातल्या मुलांना शहरी भागातील मुलांची भीती तर शहरी भागातील मुलांना कृषी महाविद्यालयातील मुलांची भीती असा सगळा मामला असतो. याहीपेक्षा केवळ पालकांची इच्छा म्हणून परीक्षा देणारेही कमी नाहीत.
सांगण्याचा उद्देश जो दोन-तीन लाखांचा आकडा दिला जातो, ते सगळे अभ्यास करून प्रकट होत नाहीत. त्यापैकी जेमतेम दहा हजार मुलांचा अभ्यास चांगला असतो म्हणजे स्पर्धा ही दहा हजार मुलांमध्येच असते, लाखालाखांत नाही. म्हणून दोन-चार लाख मुले परीक्षेला बसल्यावर स्पर्धा खूप वाढली असं होत नाही तर आयोगाला त्याच्या बैठक व्यवस्थेचा अतिरिक्त ताण येतो, असंच म्हणावं लागेल. अर्थात आयोग हा ताण परीक्षा फी वसुल करून सोडवतो, हेही आलंच.
अलीकडे विविध क्षेत्रांतील साचलेपणामुळे त्या त्या क्षेत्रात नोक-या उपलब्ध नाहीत. उदा. कम्प्युटर, बी.एस्सी. (कम्प्युटर) किंवा बी.ई. (कम्प्युटर), बी.एस्सी. (आयटी) या मुलांना पहिल्या वर्षी प्रवेश घेताना जे पॅकेजचे गाजर दाखवले होते, ते आता संपले आहे आणि त्यामुळे चांगल्या नोक-या नसल्याने हे आयटीवाले पर्याय नसल्यासारखे एमपीएससी परीक्षा देत आहेत. हा जो लोंढा आहे जो शालेय पातळीवर असताना ब-यापैकी हुशार होता, तो आता कृषी पदवीधारकांचा मुख्य स्पर्धक आहे. त्याशिवाय दरवर्षी विद्यापीठ नामक कारखान्यातून बाहेर पडणारा सामान्य पदवीधर सरकारी नोकरीवर डोळा ठेवून असतो. शिवाय सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे २००५ साली आलेल्या माहितीचा अधिकार कायद्याने एमपीएससी निवड प्रक्रिया, पोलीसभरती निवड प्रक्रिया यांमध्ये पारदर्शकता आली आहे. १९९९ साली एमपीएससीच्या अध्यक्षांवरच भ्रष्टाचारात सामील असल्याचे आरोप झाले होते. त्यामुळे पैसे भरून पदं ‘फिक्स’ करता येतात. असा सामान्यांचा समज होता, मग अभ्यासापेक्षा ‘लिंक’वर ब-याच लोकांचा अधिभार असायचा. आता अशी कुठे लिंक सापडत नाही. हे नक्की झाल्यावर अभ्यासाला पर्यायच राहिला नाही. मोठया संख्येने उमेदवार अर्ज करू लागले त्याचे हेदेखील कारण आहे.
एकूण काय तर आपण ज्या पदासाठी अर्ज करत आहोत. त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका याची इत्थंभूत माहिती घ्यावी. आयोग फक्त एवढय़ाच गोष्टी पुरवत असतं. त्या माहितीचा वापर नेमकेपणाने करता येतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जी मुलं अथवा उमेदवार यशस्वी होतात, त्यापैकी बहुतेक अगदी सर्वसामान्य अशा पार्श्वभूमीतून आलेले असतात. अगदी यूपीएससी अथवा एमपीएससी दोन्हीकडे आपल्याला हेच पाहायला मिळतं. घरची परिस्थिती साधारण असणारी कितीतरी मुलं यशस्वी होताहेत. त्यामुळे योग्य दिशा, मार्गदर्शन, तीव्र इच्छाशक्ती आणि स्वयंशिस्त याच्याच आधारे आपण यशस्वी होऊ शकतो. अभ्यासाचा असा झंझावात निर्माण करू या की, आयोगाच्या कोणत्याही परीक्षेत एक तरी पद आपलंच असेल.
